Chief Minister Road Scheme 2025 : हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब खेतों तक पहुंचना और आसान होने जा रहा है। राज्य सरकार गांवों में खेतों तक जाने वाले कच्चे रास्तों को पक्का करने की मुहिम में जुट गई है।
ये जानकारी हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान दी।
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✅ क्या है मुख्यमंत्री खेत खलिहान सड़क योजना?
हरियाणा सरकार की इस योजना का नाम है – मुख्यमंत्री खेत खलिहान सड़क योजना (Chief Minister Farm Barn Road Scheme)। इसका उद्देश्य है कि किसानों को अपने खेतों तक पहुँचने में किसी तरह की परेशानी न हो। इसलिए गांवों में खेतों तक के कच्चे रास्तों को पक्की सड़कों में बदला जा रहा है।
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हर विधानसभा क्षेत्र में 25 किलोमीटर तक के खेतों के रास्तों को ईंटों या इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक्स से पक्का किया जा रहा है।
📊 CM Road Scheme अब तक कितना काम हुआ है?
| विवरण | आँकड़े |
|---|---|
| कुल विधानसभा क्षेत्र | 90 |
| अब तक पक्के किए गए रास्ते | 3580.44 किलोमीटर |
| कुल खर्च | ₹639.31 करोड़ |
📅Chief Minister Road योजना की शुरुआत कब हुई थी?
यह योजना 1 नवंबर 2018 को लागू की गई थी। इसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र में:
- 25 KM तक ईंटों से बनी सड़कें, या
- 15 KM तक इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक्स वाली सड़कें बनाने का प्रावधान है।
🛠️ योजना के तहत काम कैसे होता है?
- संबंधित विधायक या मंत्री की ओर से सड़कों की मांग रखी जाती है।
- इसके बाद जिला परिषद के मुख्य अभियंता और पंचायती राज विभाग के अभियंता मिलकर काम का प्रांकलन तैयार करते हैं।
- फिर यह फाइल सरकार को भेजी जाती है और मुख्यमंत्री की मंज़ूरी मिलने पर कार्य शुरू हो जाता है।
📍 चरखी दादरी जिले में कितना काम हुआ?
मंत्री पंवार के अनुसार, चरखी दादरी जिले में अब तक 28.41 किलोमीटर के रास्तों को पक्का किया जा चुका है। इस पर करीब ₹10.39 करोड़ की राशि खर्च की गई है।
🌾 किसानों को क्या फायदा होगा?
- खेतों तक ट्रैक्टर और गाड़ियाँ अब आसानी से पहुँच सकेंगी।
- बारिश या कीचड़ में फसल लाने-ले जाने में परेशानी नहीं होगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज़ होगी।
🔚 निष्कर्ष
मुख्यमंत्री खेत खलिहान सड़क योजना (Chief Minister Road Scheme) सिर्फ पक्की सड़कों का वादा नहीं, बल्कि किसानों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इससे न सिर्फ खेतों तक की पहुंच बेहतर होगी, बल्कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिलेगी।
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